काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरूङले आयोगहरुलाई लिएर राज्यको मानसिकता नकारात्मक रहेको बताएका छन्।

विहीबार राष्ट्रिय समावेशी आयोग दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले राज्यले आयोगहरुलाई बोझको रुपमा लिएको बताएका हुन्।

उनले भने,‘हाम्रो राज्यको मानसिकता कस्तो भने बाध्यता भएर बनाएका आयोगहरु यो त बोझ भो भन्ने छ । म भन्छु यो त रोग लागेपछि सम्पति सकिन्छ भनेर उपचार नगर्ने कुरा हुन्छ र रोग लागेपछि त उपचार गर्नुपर्यो नि।’

उनले मुलुक विखण्डन हुनबाट जोगाएर सामाजिक सद्भाव कायम गर्न र सबै जातजाती भाषाभाषी, धर्मालम्बिहरुको लागि अधिकार पाएको छ भन्ने अनुभुति दिन संघीयतामा गएका पनि बताए।

उनले भने, ‘हाम्रो मुलुकलाई विखण्डन हुनबाट जोगाउनको लागि, मुलुकलाई एकिकृत बनाएर राख्नको लागि, मुलुक भित्र सामाजिक सद्भाव कायम गरेर राख्नको लागि हो।  यो मुलुकको सबै जातजाती भाषाभाषी, धर्मालम्बिहरुको लागि अधिकार पाएको छ है हाम्रो राज्यले हामीलाई नागरिक बनाएको छ है खाली यो मुलुकको बासिन्दा मात्र हैन भन्ने अनुभव गर्न हामी संघीयतामा गएका है। यसको लागि आयोग बनाएका है।’

उनले मुलुकमा विखण्डन आउदा अरुलाई दोष किन लगाउने भनी प्रश्न पनि गरे।

यस्तै सोही कार्यक्रममा बोल्दै,राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले सबै जातजातीका समुदायहरु, सिमान्तकृत व्यक्ति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति सबैको हितको लागि समावेशिकरण गरेर मुल प्रभावमा लानको लागि काम गर्नुपर्ने बताए।