काठमाडौं :नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको संवैधानिक अधिकार अन्तर्गतको मतदानको अधिकार वा बालिग मताधिकार थप प्रत्याभुत गर्ने उदेश्यले स्वत: मतदाता दर्ता प्रणाली लागु गराउन सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक पुनरावलोकन माग गरेको रिट निवेदन दर्ता भएको छ। उक्त निवेदन युवा तथा सामाजिक अभियानता विकल राईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, निर्वाचन आयोग समेतलाई बिपक्षी बनाई दर्ता गराएका हुन।

संविधान बमोजिम योग्य भएका मतदाताले मतदान गर्न मतदाता नामावलिमा नाम सुचिकृत भएको हुनुपर्छ्। तर नामावलिमा नाम दर्ता गराउन निर्वाचन आयोगले तोकेकै स्थानमा पुगेर आवश्यक विवरण बुझाउनु पर्ने कानुनि वाध्यता खडा गरिएको छ। तर कुनै पनि नागरिक मतदाता बन्न आवश्यक पर्ने विवरण राज्यका विभिन्न निकायहरुबाट पहिलेनै संकलन भईसकेको हुन्छ र राज्यका कुनै पनि निकायमा नेपाली नागरिकले अन्तर्कृया गर्दा प्राप्त विवरण सम्बन्धित निकायले संकलन गरेर निर्वाचन आयोगलाई पठाउन सक्छ । उक्त विवरणलाई निर्वाचन आयोगले रुजु गरेर योग्य नागरिकको मतदाता नामावलिमा सुचिकृत गर्न सक्छ, जसलाई ‘स्वत: मतदाता दर्ता प्रणाली’ भनिन्छ।

‘यो प्रणाली नेपालमा अवलम्बन गरिने हो भने कुनै पनि नागरिकले राज्यलाई पहिले नै बुझाइ सकेको हुबहु विवरण निर्वाचन आयोगले फेरि पसल खोलेर सकंलन गरिराख्न पर्दैन’, निवेदक राई भन्छन। साथै गत निर्वाचनमा मतदाता नामावलीमा नाम छुटेका लगभग १२ लाख मतदातालाई पनि राज्यसंग उपलब्ध विवरणका आधारमा तत्काल मतदाता नामावलिमा नाम सुचिकृत गराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।