काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले शिक्षकहरुको आन्दोलनका विषयमा सरकार, संसद् र संयन्त्रलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन् । आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेस नेता महरले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
‘यति बेला आवश्यक कानुन निर्माण र वर्गीय माग पूरा गराउन नेपाल शिक्षक महासंघ लगायत लामो समयदेखि आन्दोलित छन् । नेपालको संविधान २०७२ जारी हुँदा संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन ३ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, संविधान जारी भएको १० वर्ष भइसक्दा पनि संसद्को गैरजिम्मेवारीले करिब ३ सय कानुन बन्न नसकेको अवस्था छ। जसका कारण कानुनी राज्यको अवधारणाको समेत खिल्ली उडाएको छ,’ महरले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
संघीय सरकार, संसद् र सांसदहरूले कानुन निर्माण गर्ने आफ्नो पदीय दायित्व र जिम्मेवारी बोध नगरी व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थमा रुमलिँदा कानुन निर्माणले गति नलिएको भनदे उनले देशका लागि आवश्यक पर्ने कानुन र नीति निर्माण नहुँदा आम नागरिकले कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गर्न नपाएको उल्लेख गरेका छन् । सरकारको नेतृत्व विगतमा विभिन्न संघसंस्थासँग आफैँले गरेको सम्झौताविपरीत जुहारी खेलेर बसेको पनि उनको भनाई छ ।
सरकार उचित ढंगले जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन नसक्दा शिक्षकहरूले २३ दिनदेखि सञ्चालन गरेको राजधानी केन्द्रित आन्दोलन नरोकिएको र करिब ७० लाख बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
‘यसले समयमा एसईईको नतिजा सार्वजनिक हुनेमा संशय पैदा गराएको मात्र छैन, कक्षा १२ को परीक्षा पनि प्रभावित भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा वैशाख २१ गतेका लागि सारे पनि परीक्षाका लागि सहज वातावरण बनिसकेको छैन ।शिक्षकहरूका जायज माग सम्बोधन गरी शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न संसद्, सरकार र सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न बनेको उच्चस्तरीय संयन्त्र गम्भीर बन्नुपर्छ । आजबाट सुरु भएको संसद् अधिवेशनले शिक्षक आन्दोलनको निकास दिने गरी शीघ्रतिशीघ्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न पुनः माग गर्दछु,’ नेता महरले भनेका छन् ।
