काठमाडौं।आइतबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक उपर दफावार छलफल गरिएको छ। उक्त छलफलमा बोल्दै भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले भन्सार विभागले अर्धन्यायिक निकायका रुपमा काम गरिरहेको बताएका छन्। उनले भन्सार सम्बन्धि ल्याएको उपदफा १३ मा ध्यानाकर्षण समेत गराएका हुन्।

उनले भने, ‘भन्सार विभागले अर्धन्यायिक निकायका रुपमा काम गरिरहेको हुन्छ। भन्सार अधिकृतले फ्याट्ट जाँच पास गर्ने जस्तो जरिवाना होइन यो विषय। भन्सारको उपदफा १३ मा ध्यानाकर्षण समेत गर्न चाहन्छु।  उपदफा १३ मा चाँही दफा ८५ को खण्ड ‘ब’ बमोजिको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो वस्तुमा लाग्ने महशुल असुल गरी त्यस्तो वस्तुको मूल्यको सतप्रतिशत जरिवाना भन्ने विषय लेखिएको छ। र व्यवस्था पनि यही नै छ ।

तर यसको कार्यान्वयन अत्यन्तै जटिल भयो । ८५ को ‘ब’ भनेको कुनै आयातकर्ताले कुनै वस्तु सुविधामा आयात गर्यो र त्यसपछि त्यही रुपमा प्रयोग भएन। जस्तै कुनै उद्योगले १०० रुपैयाँको समान इर्पोर्ट गर्यो, सामान्य दररेट १० प्रतिशत लाग्थ्यो तर उद्योगका लागि कानुनले ५० प्रतिशत छुट सुविधा दिएको छ। जसमा ५ रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने भयो ।

वस्तु ल्यायो प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि भनेको सर्त अनुसार प्रयोग गर्न सकिएन। राजश्व छुट दिएको त पाँच रुपैयाँ हो । तर यो दफाले के गर्दियो भने राजश्व कम तिरेको देखायो । पाँच रुपैयाँ तिरेको तर दुईसय रुपैयाँ जरिवाना गर्दाखेरि अत्यन्तै जटिल र निर्मम हुन परेको अवस्था छ। त्यसैले उपदफा १३ लाई पुर्नलेखन गर्नुपर्छ।’

यसैगरी राजश्व विभागका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले पनि सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण कोष र रााजश्व चुहावट नियन्त्रण ऐनमा हेरफेर गर्नुपर्ने बताए। उनले नेपाल ग्रे लिष्टमा परेकाले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण कोषमा विशेष ख्याल दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘हामीले दुईवटा ऐनहरुमा ख्याल गर्नुपर्ने देखियो। जसमा एउटा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण कोषको सन्दर्भमा जसमा ग्रे लिष्टको कुरा उठेको छ। अर्को अध्यादेशमा राजश्व चुहावट नियन्त्रण ऐनमा ३ करोडसम्मको जरिवाना गर्ने भन्ने छ त्यसलाई पनि एकपल्ट हेर्नुपर्ने अवस्था छ।’