काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सम्पूर्ण वन जङ्गललाई नीतिगत रुपमा व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा राष्ट्रिय निकुञ्जहरुसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्याहरुको सम्बन्धमा भएको छलफल बोल्दै उनले जंगल र निकुञ्जसँग सम्बन्धित नीतिगत नियमन गर्न नसेको कारण अहिले प्रदेशको राजस्व र रोजगारीलाई बढवा दिन नसकेको गुनासो गरे।

उनले भने,‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको सम्पूर्ण वन जङ्गललाई नीतिगत रुपमा व्यवस्था गर्न सकियो र व्यवहारिक रुपमा निकास दिन सकियो भने प्रकृतिले बरदान दिएको ठानिन्छ। तर विडम्बना जंगल र निकुञ्जसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरुलाई नीतिगत रुपमा नियमन गर्न नसेको कारण अहिले प्रदेशको राजस्वमा र रोजगारलाई बढवा दिन सकेका छैनौं।’

त्यस्तै उनले संघीय वन मन्त्रालयको र प्रदेशका वन मन्त्रालयको ऐन र नियमहरु पनि बाझिएकाले कार्यान्वयनको समस्या भएको बताए।

उनले भने,‘संघीय वन मन्त्रालयको र प्रदेशका वन मन्त्रालयको ऐन र नियमहरु पनि बाझिएका छन् । त्यसले गर्दा धेरै कुराहरु हामीले अझैपनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैनौं।’