प्रकाशमान सिंह /

नेपाल तथा विभिन्न देशका मानव अधिकार संस्थाहरुको सहभागितामा काठामाडौँमा यस किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना भएकोमा मलाई गौरव महसुस भएको छ । यस सम्मेलनमा विदेशबाट पाल्नु भएका सहभागीहरुलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु ।

नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्र्तगत धारा १८ ले समानताको हकको प्रत्याभूति गरेको छ । संविधानले नै लिङ्ग, जाति, भाषा र अन्य कारणबाट कसैलाई पनि विभेद गर्न नपाइने गरी अधिकारको सुनिश्तिता गरेको छ । यस सन्दर्भमा नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको “राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरुमा लैङ्गिक समावेशीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन” मा नेपाललगायत एशिया प्रशान्त क्षेत्रका १९ देशहरुका मानव अधिकार संस्थाहरुका प्रतिनिधि तथा नेपालका नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु समेत सहभागी भै लैङ्गिकता र सामाजिक समावेशीकरणमा भए गरेका कार्य र भविष्यमा गर्न सकिने कार्यलाई औल्याउन सक्षम भएको भन्ने आशा लिएको छु । यस क्षेत्रमा लैङ्गिक समानताका विषयमा भए गरेका राम्रा कामहरुको सूचना आदान प्रदान पनि भएकाले आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमहरुको बारेमा काठमाडौँ घोषणापत्र मार्फत प्रतिवद्धता पनि जाहेर भएकोमा म सबैलाई शुभकामना तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

नेपालमा महिला, पिछडिएका वर्ग, सीमान्तकृत समुदायहरुको सरकारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कानूनमा नै उल्लेख गरिएको छ । प्रतिनिधिसभामा महिलाहरुको सहभागिता कम्तिमा पनि ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने कानूनमा नै उल्लेख गरेर संसदमा महिलाहरुको उल्लेख्य सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको सबैमा जानकारी नै छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उदाहरणीय रुपमा रहेको छ ।

लैङ्गिक समानताका लागि कानूनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैन । हरेक व्यक्तिले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गरी महिला सशक्तीकरण तथा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणका लागि कार्य गर्नुपर्ने हुँदा यस प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेल्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । सम्मेलनबाट लैङ्गिक रुपमा समावेशीकरणका लागि सम्बन्धित देशहरुका मानव अधिकार संस्थाहरुमा रहेका प्रणालीगत बाधाहरू पहिचान गरी त्यसलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य पूरा भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ । यसप्रकारका सम्मेलनले लैङ्गिकताको क्षेत्रमा कार्य गर्न ती देशका सरकारी, गैरसकारी, नीजिक्षेत्र तथा नागरिक समाजलाई समेत सहायता पुग्ने छ ।

सम्मेलनमा एशिया प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न देशहरुमा मानव अधिकारका सवालमा भएका राम्रा कामहरुका बारेमा पनि चर्चा भएको हुँदा नेपालमा लैङ्गिक समावेशीकरणका क्षेत्रमा भएका राम्रा कामहरुका बारेमा समेत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जानकारी भएको छ । नेपालमा महिला, पिछडिएका वर्ग, सीमान्तकृत समुदायहरुको सरकारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कानूनमा नै उल्लेख गरिएको छ । प्रतिनिधिसभामा महिलाहरुको सहभागिता कम्तिमा पनि ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने कानूनमा नै उल्लेख गरेर संसदमा महिलाहरुको उल्लेख्य सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको सबैमा जानकारी नै छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उदाहरणीय रुपमा रहेको छ ।

मैले नेतृत्व गरेको शहरी विकास मन्त्रालयद्वारा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा कार्य गर्न लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण रणनीति ल्याई प्रदेश तथा स्थानीय स्तरका सरकारी संरचनाहरु निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा लैंगिकमैत्री सेवाग्राही मापदण्ड अपनाई भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने कानुनी ब्यवस्था भएकोले लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण नीति तथा मापदण्ड व्यवहारतः कार्यान्वयन भएका छन् । यसका बावजुद लैङ्गिक समानता कायम गर्न नेपालमा विद्यमान पितृसतात्मक समाजमा भएका हानिकारक अभ्यासलाई न्यूनीकरण गर्दै सामाजिक तथा साँस्कृतिक रुपमा रहेका राम्रा अभ्यासलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको छ । लैङ्गिक समावेशीकरणको विषय अक्षरशः व्यवहारमा समेत लागू गर्न मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र पत्रकारहरुले निरन्तर रुपमा वकालत गर्दै र सरकारलाई झक्झक्याइ रहन आवश्यक छ । जसवाट सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम बनाउन र आवश्यक कानून निर्माण सँगसँगै परिमार्जन गर्न समेत मद्दत पुग्छ ।

अन्त्यमा, यस प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यस विषयलाई उत्थान तथा ध्यानाकर्षण गर्न सक्षम भएकोमा म राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपाललाई हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु । सम्मेलनमा सहभागी हुन आउनु भएका विदेशी मित्रहरुको काठमाडाँै बसाइ सुखद रह्यो होला भन्नेमा म विश्वस्त छु । सम्मेलन पश्चात सम्पूर्ण विदेशी सहभागीहरुलाई सुरक्षित यात्राको शुभकामना व्यक्त गर्दछु । यस सम्मेलनकोे समापनसत्रमा मलाई आमन्त्रित गर्नुभएकोमा आयोजकलाई धन्यवाद दिँदै बिदा लिन चाहन्छु ।

(उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री सिंहले “राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरुमा लैङ्गिक समावेशीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन” मा व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्य)