सामाजिक सञ्जालका कारण बालहिंसामा थप चुनौती थपिएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । काठमाडौंमा शुक्रबार र शनिबार दुई दिनसम्म चलेको राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा बालबालिका, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारलगायत सरोकारवालाहरूले सामाजिक सञ्जालका कारण पनि बालबालिका हिंसामा परेको निष्कर्ष निकालेका छन् । उनीहरूले बालबिाह र बालश्रम तथा बालहिंसामा यसअघि पनि चुनौती विद्यमान रहेकोमा सामाजिक सञ्जालले थप चुनौती थपिएको बताएका छन् ।

दुई दिनसम्म भएको छलफलपछि प्राप्त निष्कर्षलाई बालबालिकाहरूले शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सचिव दिनेश भट्टराईलाई लिखित सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले सामाजिक सञ्जालको कारण थपिएका चुनौती न्यूनीकरण गर्नुपर्ने, बालबिबाह न्यूनीकरण, बालश्रम मुक्त तथा बालहिंसाविरुद्ध हुने कार्यक्रमका लागि सरकारका निकायहरूबीच समन्वयन अभाव रहेको भन्दै त्यसलाई एकीकृत गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यस्तै बालबालिकालाई पनि बालबालिकाका विषयमा सञ्चालन हुने कार्यक्रममा सहभागिता गराउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । उनीहरूले सीमापार बालश्रम न्यूनीकरणका लागि उनीहरूले सुझाव दिएका छन् । बालबालिकाको इन्टरनेटमा सहज पहुँचले पनि नकरात्मक असर परेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

सुझाव ग्रहणपछि शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले प्राप्त सुझावलाई ग्रहणगर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बताइन् । उनले विद्यालयलाई सुरक्षित बनाउने कसरी भन्दै उनले विद्यार्थीलाई सुरक्षति बनाउनुपर्ने बताए । उनले विद्यालयलाई सुरक्षित बनाउन विद्यार्थीमैत्री बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पनि यो विषय समेट्नुपर्ने बताइन् । उनले बालबिबाहलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने भन्दै अहिले बदलिँदो परिस्थितिअनुसार भर्चुअल सम्बन्ध बढ्ने गरेको भन्दै यी विषयलाई विद्यालय पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्नुपर्ने बताइन् । उनले पाठ्यक्रम समीक्षामा आफू लागेको बताइन । उनले यो अभियानमा वयस्कलाई पनि समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । अभियानले दिएका सुझावलाई सरकारले ग्रहण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले बनेका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताइन् । उनले कानुन बनाउने तर कार्यान्वयन गर्ने संरचनाको अभाव रहेको बताइन् ।

बालबालिका सचिव दिनेश भट्टराईले प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए । उनले महत्वपूर्ण सुझावहरू प्राप्त भएको भन्दै बालबालिकाबारे कार्यक्रमहरू बनाउँदा यी सुझावले महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने उल्लेख गरे । उनले समस्याको पहिचान गरी सोहीअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । उनले नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था पर्याप्त भएको बताए । उनले अरु सरोकारलाहरूले आफ्नो अधिकारबारे कुरा गर्न सक्ने भए पनि बालबालिकाले भने आफ्नो अधिकारको कुरा गर्न असर्मथ हुने भएकाले अरुले बोलिदिनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले दुईदिने सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्षलाई सुझावका रूपमा ग्रहण गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रबद्धता जनाए । उनले यो दुईदिने सम्मेलनबाट प्रप्ता सुझावले ऐतिहासिक महत्व राख्ने बताए । उनले विद्यालय शिक्षाका पाठ्यक्रममा बालबालिकाबारे विषय समावेश गर्नुपर्ने बताए ।

सम्मेलनको आयोजक एनएसजीका अध्यक्ष किरण थापाले राष्ट्रिय राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्नुअघि प्रादेशिक सम्मेलन सातै प्रदेशमा आयोजना गरिएको बताए । उनले बालबालिकाहरूबीच आपसी छलफल र सरोकारवालाहरूबीच छुट्टाछुट्टै छलफल गरिएको बताए ।

मन्त्री र सचिवलाई सुझाव हस्तान्तरण गर्नुअघि अन्तरमन्त्रालय प्यानल छलफल पनि गरिएको थियो । बालश्रम अन्त्य, बालबिबाह, र अनलाई बाल सुरक्षाका विषयमा केन्द्रित रहेर संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रतिनिधि, शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो । सो छलफलमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने र अन्तरमन्त्रालय पनि समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले बालश्रम प्रयोग भएका वस्तुहरूको उपयोग नगर्नेसमेत सुझाव छ ।

सोही छलफलमा साइबाकका महानिर्देशक रिन्चन चोपेनले २०२५ सम्म नेपाललाई बालबिबाह मुक्त बनाउने यसअघि गरिएको घोषणाअनुसार त्यसमा सफलता मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।