काठमाडाैं : सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्ग ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई बाेल्न नदिने उद्घाेष गरेका छन् । नयाँ बानेश्वरमा बुधबार बसेको एमाले संसदीय दल बैठकमा ओलीले भने, ‘कांग्रेस बोल्न पाउने हामी बोल्न नपाउने? अर्को दिनबाट हामी पनि बोल्ने हो। कांग्रेस बोल्दा हामीले सुनिदिनुपर्ने?’
ओलीले अब सदनमा कांग्रेसलाई बोल्न नदिने पनि बताए।
कांग्रेसकाे मंगलबार बसेकाे संसदीय दलकाे बैठकले संसदमा गिरिबन्धु टि- स्टेटकाे जग्गामा ओली नेतृत्वकाे सरकारले गरेकाे गलत निर्णयबारे कुरा उठाउने निर्णय गरेकाे थियाे । कांग्रेसकाे साे निर्णयपछि ओली आक्राेसित देखिएका छन् । ओलीकाे आजकाे अभिव्यक्तिलाई कांग्रेस नेताहरूले गिरिबन्धु टि- स्टेटकाे जग्गा अनियमितता उठ्ला भनेर प्रतिक्रियामा आएकाे धम्की भएकाे बताएका छन् ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सदनमा बोल्न पाउनुपर्ने पनि उनकाे माग छ । सहकारी अनियमिततामा जाेडिएका लामिछानेमाथि कांग्रेसले संसदीय समिति माग गरिरहेपनि ओलीले बचाउ गर्दै आएका छन् । लामिछानेमाथि आरोप लागेकोले उनले बोल्न पाउनुपर्ने ओलीको भनाइ छ।‘कांग्रेसलाई अब बोल्न दिइँदैन। पहिले रवि लामिछानेले बोल्न पाउनुपर्यो, होइन भने हामी बोल्छौं,’ ओलीले भने, ‘कांग्रेस आरोपित गरिरहने? बकवास बोलिरहने? अर्काले प्रतिवाद गर्न नपाउने, यस्तो न डेमोक्रेसी हुन्छ, न संसदीय अभ्यास हुन्छ।’ कांग्रेसले भने भाेली ११ बजे बस्ने संसद बैठकमना ओलीमाथि कारवाही माग गर्ने तयारी गरेकाे छ ।
ओलीमाथि छानविन हाेस् :कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवम सांसद गगन थापाले गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरेर तत्कालीन सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको बताएका छन् ।मंगलबार अपरान्ह थापाले सामाजिक संजालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु–टी स्टेटको जग्गाका सट्टापट्टा गर्ने सन्दर्भमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले २०७८ वैशाख १३ गते गरेको निर्णय र त्यससँग सम्बन्धित काम कारवाहीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला ऐतिहासिक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
फैसलाले गिरीबन्धु टी–स्टेट लगायताका हदबन्दी छुट पाएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा नजर गाडेर बसेकालाई नजरबन्द गरिदिएको थापाको भनाइ छ । गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गाका सट्टापट्टाको निर्णय तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो ।
महामन्त्री थापाले लेखेका छन्,‘ गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गाका सट्टापट्टा गर्ने सन्दर्भमा तत्कालीन मन्त्रीपरिषदले २०७८ वैशाख १३ गते गरेको निर्णय र त्यससंग सम्बन्धित काम कारवाहीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला ऐतिहासिक छ। फैसलाले गिरीबन्धु टी स्टेट लगायताका हदबन्दी छुट पाएका सरकारी तथा सार्वजानीक जग्गामा नजर गाडेर बसेकाले नजर बन्द गरिदिएको छ। सम्मानित अदालतले २०७८।०१।१३ को मन्त्रीपरिषदको निर्णयलाई “सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त” निर्णयको संज्ञा दिँदै सो निर्णय खारेज गरेको छ । यसले तत्कालीन सरकारले जबरजस्ती ढङ्गले गरेको निर्णय र कानुन संशोधन कति गलत र वदनियतपूर्ण थियो भन्ने पुष्टि त गरेको छ नै नीतिगत बाटोबाट हुने भ्रष्टाचारको उदाङ्गो पारिदिएको छ। उक्त निर्णय अनुचित र वदनियतपूर्ण भएकोले यस्तो निर्णय गर्ने गराउने गलत नै हुन भन्नेमा अब द्विविधा भएन। अतः यस्तो वदनियत राखेर निर्णय गर्ने गराउनेमाथि थप अनुसन्धान अपरिहार्य छ।’
अदालतले आफ्नो फैसलामा बोलेको कुराको आधारमा अब सरकारलाई जग्गा फिर्ता ल्याउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने बलियो आधार मिलेको उल्लेख गर्दै थापाले भनेका छन्,‘यसमा सरकारले दायाँ बायाँ नहेरोस्, आलटाल र बहानाबाजी नबनाओस्।’
