कपिलवस्तु : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अहिले कम्युनिष्टहरुको सरकार रहेको बताउदै कम्युनिष्ट सरकारलाई बासबारी छाला उद्योगसहितका उद्योग चलाउन चुनौती दिएका छन् । चैत्र १५ गते नवलपरासीबाट पुनः शुरु भएको संवाद यात्रालाई सम्बोधन गर्न तौलिहवा आएका उनले काँग्रेसलाई उद्योग बेचेको गलत आरोप लगाउने कम्युनिष्ट गठबन्धनको सरकारलाई सो चुनौती दिएका हुन । “एउटा आएर काँग्रेसले उद्योग बेच्यो भन्छ ।

४८ सालमा कांग्रेसले सरकार चलाउने बेलामा राजश्व जम्मा १२ अर्ब उठ्थ्यो । त्यो १२ अर्ब मध्य बाँसबारी जुत्ता, हेटौडा सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट र भृकुटी कागजको घाटा मात्रै १ अर्ब तिर्नुपथ्यो । घाटाको उद्योगले बिकास प्रभावित हुने भए पछि कांग्रेसले बिकल्पका लागि आँट गरेको हो ,” उनले भने । ति उद्योग घाटामा भएर देशको बिकास नै प्रभावित भए पछि काँग्रेसले आँट गरेर निजी क्षेत्रलाई उद्योग सञ्चालन गर्न दिएको उनले दावी गरे । तत्कालिन अवस्थामा त्यस बेलामा प्रधानमन्त्री सुर्य बहादुर थापाले समेत राष्ट्रिय पञ्चायतमा ति उद्योग सेतो हात्ति भएकाले तिनलाई पाल्न नसकिने भाषण दिएको उनले स्मरण गराए । २०४६ पछि कांग्रेसले मात्रै ३० बर्ष सत्ता चलाएको भन्ने गलत व्याख्या गरिएको भन्दै देश काँग्रेससँगै कम्युनिष्टले समेत बराबर चलाएको उनले बताए । कांग्रेसले २०४८ साल देखी ५१ सालसम्म गरेको अर्थतन्त्रको सुधार र योजनाका कारण अहिले देशले बिद्युत निर्यात गर्न पाएको र अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था रहेको उनको तर्क थियो ।

निर्वाचन अघिको गठबन्धन गलत भएको पुष्टी हुन पुगेको स्पष्ट पार्दै महामन्त्री थापाले अब पार्टी बलियो बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । कांग्रेसभित्रैबाट पनि सरकारमा अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भए दण्ड पाउनुपर्नेमा स्पष्ट रहेको उनले बताए । ८० हजार ठगी गर्ने आम नागरिकलाई कानुन लाग्ने तर सहकारीमा ८० करोड ठग्ने मान्छेलाई कानुन लाग्दैन भन्न नमिल्ने उनले जिकिर गरे ।

कांग्रेसले कानुनी शासनमा बिश्वास गर्ने भएकाले कारवाहीका लागि सडकबाट आन्दोलन भन्दा बिधिसम्मत रुपमा कानुनको कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको नले बताए । स्वतन्त्र रुपमा सहकारी काण्डको छानबिन गर्नु पर्ने महामन्त्री थापाको माग थियो । अब नयाँ कानुन बनाएर २०४६ साल पछि सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ती छानबिन हुनुपर्नेपनि थापाले बताए । कार्यक्रममा सहभागी जिल्लाका नेता कार्यकर्ताले सबै तहका उम्मेदवार वडा, नगर, प्रदेश, क्षेत्र र जिल्लामा छलफल गरेर छनौट गर्नु पर्ने, उम्मेदवार छनौटका लागि अधिकार सम्पन्न संयन्त्र बनाउनु पर्ने, युवा आकर्षण बढाउने योजना ल्याउनु पर्ने, स्थानिय तहलाई गैर दलिय बनाउन संबिधान संसोधन प्रस्ताव अगाडी बढाउनु पर्ने, महिला सहभागीता तथा प्रतिनिधीनित्व सुनिश्चित गर्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।