काठमाडौँ । नेपाल सरकारले शान्ति सुरक्षाको बहानामा आम नागरिकलाई निर्वाध रुपमा सडक पेटी, फुटपाथमा सुरक्षित रुपमा हिँड्नलाई रोक लगाई बाधा पुर्याएको प्रति नेपाल मानव अधिकार संगठनले आपत्ति जनाएको छ ।

लघुवित्त पीडितहरू सोमबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवन छिरेपछि सरकारले मंगलबार सिंहदरबार र संघीय संसद भवन वरिपरिको फुटपाथमा समेत हिँड्न प्रतिबन्ध लगाएपछि संगठनले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

नेपाल मानव अधिकार संगठन विज्ञप्ती निकाल्दै नागरिकको स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेकोमा खेद प्रकट गरेको छ । फुटपाथमा तारबार र डोरी लगाई अवरोध सिर्जना गरेका कारण सर्वसाधरण, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, महिला, बालबालिका लगायत, कालोपत्रे मूल सडकमा असुरक्षित यात्रा गर्न बाध्य भएका संगठनको तर्क छ ।

संविधान विपरीत गएर नागरिकको स्वतन्त्रतामा अंकुस लगाउन सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा तत्काल हटाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि, नेपालको संविधान तथा लोकतन्त्रको सम्मान गर्दै आम नागरिकको मानव अधिकार एवं मौलिक हकहरुको सुनिश्चितता गर्न यो संगठनका अध्यक्ष इन्द्र प्रसाद अर्यालले नेपाल सरकार समक्ष जोडदार अपिल गरेका छन् ।

के हो निषेधित क्षेत्रको घटना ?

सोमबार पीडितहरू संसद भवन परिसर भित्र छिरेर नारा जुलुस गरेपछि सरकारले सुरक्षा संवेदनशीलता भन्दै यी क्षेत्रमा हिँड्न प्रतिबन्ध लगाएको हो। मंगलबार सिंहदरबार अगाडीका फुटपाथमा निषेधित क्षेत्र लेखिएको तुलहरु टाँगिएको छ। यसैगरी नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवन फुटपाथमा समेत डोरी टाँगिएको छ।

काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रवक्ता हरिप्रसाद शर्माले अहिलेको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर राख्दै तत्कालका लागि मात्र यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएका छन्।

सोमबार प्रहरीले लघुवित्त पीडितहरूलाई निषेधित क्षेत्र तोडेको र संसद भवन परिसरबाट पक्राउ गरेको थियो। उक्त घटनामा ४९ जना प्रदर्शनकारी पक्राउ परेका थिए।

पीडितहरू संसद भवन परिसर भित्र छिरेपछि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले तीन वटै सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूलाई गृह मन्त्रालयमा डाँकेर छलफल गरेका थिए । उनले सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रमा कसरी प्रदर्शनकारीहरू पुगेरु भन्दे सुरक्षा प्रमुखहरूलाई प्रश्न गरेका थिए ।

यस घटनापछि गृह मन्त्रालयले त्यहाँ खटिने सुरक्षाकर्मीहरू सहित ३२ जनाको जिम्मेवारी खोसेको थियो। जिम्मेवारी मात्र यो घटनाको छानबिनका लागि उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एसएसपी दिनेशराज मैनालीको नेतृत्वमा छानबिन समिति समेत गठन गरिएको छ ।

नेपाल मानव अधिकार संगठन के भन्छ ?

सरकारले घोषण गरेको निषेधित क्षेत्रबारे नेपाल मानव अधिकार संगठनले यो कदमलाई नागरिकको स्वतन्त्रतालाई विचलित गर्ने कदमको रुपमा चित्रित गर्दै खेद प्रकट गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र, मानव अधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिको पक्षराष्ट्र भई नागरिकका मानव अधिकार तथा मौलिक हकअधिकारको निसर्त सम्मान गर्ने कबुल गरेको राष्ट्र भएको स्मरण गराउँदै नेपालको संविधान, प्रचलित नेपालको कानून, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनको सम्मान गर्न संगठनले नेपाल सरकारलाई सचेतसमेत गराएको छ ।