काठमाडौं : नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । टिकापुर घटनामा सर्वोच्च अदालतको फैसलामा उनलाई गरिएको माफी मिनाहा संजिवधान विपरित ठहर भएपछि पुन चौधरी जेल जानसक्ने चर्चा भइरहँदा उनको यस्तो चेतावनी आएको हो ।
उनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘लाल आयोगको प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अब प्रतिबेदन सार्वजनिक नगरे हामी सडक,सदन,सरकारको साथै सबै प्रकारको आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं । सबैकुरा मैले बोल्नैपर्छ भन्ने छैन,अन्तरंग सबैकुराले हामीमाथिको व्यबहार पुष्टि गर्छ । हामीले सबैकुरा सह्यौं,सहिराखेकाछौं तर कहिलेसम्म सहने ? हाम्रो बिसुद्ध राजनीतिमा घुसपैठ गराएर अझै पुनः हाम्रै मान्छे प्रयोग गरेर हामीलाई अलग्याउन खोज्नु कदापि राम्रो होइन । हामीले हामी भित्रका गद्दार चिनेकाछौं तर मुख खोलेका छैनौं,यसको मतलब यो होइन कि हामी अन्जान छौं । समय आए सबै प्रकारको सामना गरिन्छ ।

के हो लाल आयोग ?

०७३असोज ६ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा तराई, मधेश र थरुहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाको सत्य–तथ्य छानबिन सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। जसमा महान्यायधिवक्ता कार्यालयका पूर्वनायब महान्यायधिवक्ता सूर्यप्रसाद कोइराला, पूर्वएआइजी नवराज ढकाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वएआइजी सुखचन्द्र झा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुजन लोप्चन र अधिवक्ता खुशीप्रसाद थारू सदस्य र गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख पदेन सदस्य सचिव रहेको आयोगले १ कात्तिक २०७३ मा काम शुरू गर्‍यो।

आयोगले १४ महीनापछि प्रतिवेदन तयार पारेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो। आयोगले पाँच हजारभन्दा बढी उजुरी छानबिन गरेको आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिए। छानबिनका क्रममा २२ जिल्लामा पुगेर स्थलगत अध्यययन गरेको थियो ।