काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघले आदिवासी जनजाति मन्त्रालयको माग गरेको छ। असार १५ र १६ गते कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सम्पन्न महासंघको राष्ट्रिय प्रशिक्षण कार्यक्रमले १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै आदिवासी मन्त्रालय स्थापनाको माग गरेको हो। ‘आदिवासी जनजातिहरुको समग्र विकास गरी समृद्ध मुलुक बनाउनका लागि आदिवासी जनजाति मन्त्रालय स्थापना गर्न यो कार्यक्रम माग गर्दछ,’ महासंघका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्तीमगरले जारी गरेको घोषणपत्रको बुँदा नम्बर १४ मा भनिएको छ।

आदिवासी जनजातिका विविध विषयमा राज्यले सम्बोधन गर्नका लागि छुट्टै मन्त्रालयको आजको टड्कारो आवश्यकता देखिएको घोषणापत्र लेखन समिति सदस्य दिनेश थापामगरले बताए। ‘घोषणापत्रमै आदिवासी जनजाति मन्त्रालयको माग पहिलोपटक गरिएको हो, कांग्रेस केन्द्रीय समितिले यसलाई स्वमित्व लिनेमा हामी आशावादी छौं,’ थापामगरले भने। कांग्रेसलाई आदिवासी जनजाति समुदाय र यहाँका नयाँ पुस्तासँग जोड्न १७ बुँदे घोषणापत्र पहिलोपटक जारी गरिएको थापाले बताए।

 १७ बुँदेमा के छ ?

महासंघले जारी गरेको कम संख्यामा रहेका आदिवासी जानजातिका लागि स्वयत्त क्षेत्रकोसमेत माग गरिएको छ। ‘कम संख्यामा रहेका आदिवासी जनजातिहरूका लागि नेपालको संविधानको धारा ५६ उपधारा ५ अनुसार राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक आदि विकासका लागि स्वायत्त क्षेत्र, विशेष र संरक्षित क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको यो अभियान ठहर गर्दछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ। त्यसैगरी पार्टीको संरचनागत तहमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुने गरी विधान संशोधनको माग गरिएको छ।