काठमाडौँ : सरकारले हालै जारी गरेको विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ प्रति त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा सदस्यहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । त्रिवि सिनेट सदस्यसमेत रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसका स्ववियु सभापति दीपक जोशी र पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराका स्ववियु अध्यक्ष विष्णु पोखरेलले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त अध्यादेशले विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका हुन्।

अध्यादेशले सरकार परिवर्तनसँगै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको पदावधि अनिश्चित बनाउने व्यवस्था गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसले विश्वविद्यालयहरूलाई स्थायित्वविहीन बनाउने र पूर्ण रूपमा राजनीतिक प्रभावमा पार्ने खतरा बढेको विद्यार्थी नेताहरूको ठहर छ। ‘विश्वविद्यालयमा गरिने नियुक्तिहरूलाई पूर्णतः राजनीतिक बनाउने संकेत यसले दिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री हुने विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न विद्यार्थीहरूले पटक–पटक खबरदारी गर्दै आए पनि यस विषयमा कुनै गम्भीर पहल नहुनु थप चिन्ताजनक रहेको छ।

अधिकार कटौती र नियन्त्रण
विज्ञप्तिअनुसार, नयाँ व्यवस्थाले कार्यकारी परिषद् र त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाको अधिकार कटौती गरी तिनलाई सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरेको छ। अझ गम्भीर विषय, पदाधिकारी तथा सेवा आयोगका अध्यक्षलाई पदबाट हटाउने वा छानबिन गर्ने त्रि।वि। सभाको बहुमतको अधिकारसमेत अध्यादेशमार्फत खोसिएको दाबी गरिएको छ। उनीहरुले उक्त निर्णयप्रति गम्भीर असहमति र खेद व्यक्त गर्दै अध्यादेश अविलम्ब पुनरावलोकन गरी सच्याउन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र संस्थागत गरिमा जोगाउन सरोकारवाला सबै पक्षसँग संवाद गर्न समेत उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।

प्रेस विज्ञप्ति
मिति  २०८३/०१/१९ मा नेपाल सरकारले विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरेकोप्रति स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

विश्वविद्यालयको नीति निर्माणमा विद्यार्थीको हकहितको पक्षमा बुलन्द आवाज उठाउने एउटै मात्र साझा, वैधानिक एवं विद्यार्थीद्वारा निर्वाचित संस्था स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन हो। तथापि, यस्ता संस्थाको भूमिकालाई उपेक्षा गर्दै विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यले उक्त अध्यादेश ल्याइएको स्पष्ट देखिन्छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित विद्यार्थी प्रतिनिधिलाई पन्छाउँदै, आवश्यक स्पष्टता र मापदण्डविना विश्वविद्यालय सभालाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिएको छ, जुन अत्यन्तै चिन्ताजनक छ।

यसै सन्दर्भमा, उक्त अध्यादेशले सरकार परिवर्तनसँगै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको पदावधि अनिश्चित बनाउने व्यवस्था गरेको छ, जसले विश्वविद्यालयहरूलाई स्थायित्वविहीन बनाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक प्रभावमा पार्ने खतरा बढाएको छ। साथै, विश्वविद्यालयमा गरिने नियुक्तिहरूलाई पूर्णतः राजनीतिक बनाउने संकेतसमेत यसले दिएको छ। परिणामस्वरूप, कार्यकारी परिषद् र त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाको अधिकार कटौती गर्दै तिनलाई सरकारको नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ। अझ गम्भीर रूपमा, पदाधिकारी तथा सेवा आयोगका अध्यक्षलाई पदबाट हटाउने र छानबिनको दायरामा ल्याउने त्रि।वि। सभाको बहुमत अधिकारसमेत अध्यादेशमार्फत खोसिएको छ।

अतः, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन उक्त निर्णयप्रति गम्भीर असहमति र खेद व्यक्त गर्दै सरकारलाई अध्यादेश अविलम्ब पुनरावलोकन गरी सच्याउन आग्रह गर्दछ।

हस्ताक्षरकर्ताहरू

दिपक राज जोशी, अध्यक्ष, स्ववियु, विश्वविद्यालय क्याम्पस, कीर्तिपुर तथा त्रिवि सभा सदस्य

विष्णु पोखरेल, अध्यक्ष, स्ववियु, पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखरा तथा त्रिवि सभा सदस्य