काठमाडौं : लामाे समय वकाल गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीश रहँदा राम्राे छाप छाडेका अनिल सिन्हा मन्त्री सिफारिस भएका छन् । नैतिकताकाे कसीमा खराे उत्रँदै आएका भद्र र इमादार मानिने  सिन्हा चुनावी सरकारकाे मन्त्री बन्न सहमत भएका छन् । कानूनका जानकारहरू संविधानविपरित हुने नियुक्तिमा न‌ैतिकवान भनिएका सिन्हा कसरी तयार भए ? आश्चर्य व्यक्त गर्छन् ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नाम सिफारिस गरेका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा संविधानअनुसार मन्त्री बन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेमा अहिले कानुनवृत्तमा प्रश्न उठेको छ।प्रधानमन्त्री कार्कीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीमा सिन्हाको नाम सिफारिस गरेकी छन् ।

यसकारण पूर्वन्यायाधीश मन्त्री बन्नु असंवैधानिक

संविधानको धारा १३२ को उपधारा २ मा भनिएकाे छ- ‘प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिलाई संविधानमा उल्लेख भएबाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा ग्राह्य हुने छैन।’ संविधानले सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वन्यायाधीशलाई मानवअधिकार आयोगको सदस्य भने बन्न सक्छन् । न्यायाधिश हुँदा भाेली अरू नियुक्तिकाे लाेभले न्यायाधीश प्रभावित नहाेउन् भनेर यस्ताे व्यवस्था गरिएकाे हुन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले संविधानको यो व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणासँग जोडिएर आएको बताए।
उनले भनेका छन्, ‘न्यायाधीश हुँदा सरकारलाई खुसी पार्ने गरी फैसला गर्ने र भोलि मन्त्री वा अन्य लाभको पद लिन जाने अवस्था आयो भने त्यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा विपरीत हुन जान्छ भन्ने यो व्यवस्थाको मर्म हो ।´

विगतका संसद विघटनकाे विपक्षमा उभिएका सिन्हा अहिले संसद विघटन गरेर बनेकाे सरकारमा मन्त्री खान किन खुट्टा उचाले ? चासाेका साथ हेरिएकाे छ ।

उसाे त केही जानकार भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश नै प्रधानमन्त्री बनिसकेकाले अहिलेकाे अवस्था संविधानभन्दा पर पुगिसकेकाले जे गरेपनि हुने कटाक्ष गर्छन् । जेनजी आन्दाेलनकाे बलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की हाल प्रधानमन्त्री बनेकी छन् । अदालत नियमित रूपमा खुलेपछि कार्की र सिन्हाकाे नियुक्तिविरूद्द केही कानुन व्यवसायीले मुद्दा दर्ताकाे तयारी समेत गरेकाे बुझिएकाे छ ।