काठमाडौं : भ्रष्टाचार अन्त्यकाे माग गर्दै जेनजी आन्दाेलनले देश नयाँ संक्रमणमा पुगेका बेला नेपाल प्रहरीभित्रकाे एउटा विवादीत ठेक्का अघि बढाइएकाे पाइएकाे छ । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने म्यान्डेटसहित आएकाे वर्तमान सरकारले काम शुरू गर्न नपाउँदै नेपाल प्रहरीकाे प्रबन्धन शाखाले करिब डेढ अर्बकाे ठेक्काकाे आर्थिक प्रस्ताव खाेलेकाे हाे ।

उसाे त, छानबिन समितिले देखाएकाे त्रुटिको ‘आंशिक सुधार’ गरेर मात्रै प्रहरी प्रधान कार्यालयले करिब डेढ अर्बबराबरको सामान खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै ठेक्का राेकन माग हुँदै आएकाे थियाे । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले त्रुटिहरू सच्याउन गरेको पत्राचारअनुसार नभई केही सीमित ठेकेदारलाई मात्र ठेक्का दिलाउने तयारीअनुसार आर्थिक प्रस्ताव खाेलिएकाे प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।

नेपाल प्रहरीले कपडा, जुत्तासहित सामाग्रीकाे लागि डेढ अर्बकाे ठेक्काकाे करिब ९० प्रतिशत ठेक्का `फूल रेटमा´ सेटिङ मिलाएर ठेकेदार ज्ञानेन्द्र बस्नेतकाे समुहलाई पारेकाे स्राेतले बतायाे । ज्ञानेन्द्र बस्नेतको समुहसँग ठेक्का खोल्नुपुर्व नै सामानको नमुना, स्पेसिफिकेसन मागि जस्ताको त्यस्तै ठेक्का डकुमेन्टमा राखी उनलाई मात्रै मिल्ने गरि ठेक्का खोल्ने सेटिङ मिलाइएकाे भन्दै प्रतिस्पर्धामा रहेका केही व्यवसायीले गृहमन्त्रीकाे ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

 सेटिङमा ठेक्का लगाइएकाे भन्दै गृहमन्त्रीकाे ध्यानाकर्षण

जेनजी आन्दोलनपछि गृहमन्त्री बनेका ओमप्रकाश अर्याललाई बिहिबार मन्त्रालयमा भेटेर केही व्यवसायीले प्रहरीभित्रकाे सेटिङ राेक्न ध्यानाकर्षण गराए । गृहमन्त्रीसँगकाे भेटमा उनीहरूले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा एउटै समुहले सेटिङमा ठेक्का पारेर दाेहन गरिरहेकाे उजुरी वुझाएकाे गृहमन्त्रालय स्राेतले बतायाे । नवनियुक्त गृहमन्त्री आर्यालले आफ्नो मुख्य कार्यभार निर्वाचन गराउने र  भ्रष्टाचारविरूद्द खरो उत्रिएर भ्रष्टाचारीहरुलाई कारवाहीकाे दायरामा ल्याउनु भएकाले आफुले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ हेर्ने बताएकाे साे भेटमा सहभागी एक व्यवसायीले जानकारी दिए ।

उनीहरूले तत्कालिन प्रहरी प्रमुख दीपक थापाले आफ्नो कार्यकाल सकिन १ दिन मात्र बाँकि छँदा भदौ १७गते हतार हतार ९ गते खोलिएका ठेक्काहरुको प्राविधिक मुल्यांकन टुङग्याएकाे बताए । विचमा ३ दिन त सार्वजनिक विदै थियो । उनले आफ्नो कार्यकाल सकिँदा बस्नेत र उनी निकटकै कम्पनीहरुलाई ठेक्का मिलाउने गरि ठेक्कामा सहभागि अरु फर्महरुलाई  विभिन्न बहानामा प्राविधिक मुल्यांकनमै असफल गराईदिएकाे पनि गृहमन्त्रीसँग गुनासाे गरेका छन्।  वस्नेत र उनका समुहका फर्म वाहेक अरुलाई आर्थिक मुल्यांकनमै सहभागि नहुने गरि प्राविधिक मुल्यांकनमै असफल गराएर सामानको मल्यामा प्रतिष्पर्धा गर्न रोकिएकाे र यसले महगो मुल्यामा ठेक्का दिने सेटिङ प्रस्ट हुने बताएका छन्।

विभिन्न कम्पनीहरुले उजुरि गर्दागर्दै पनि देश संकटमा परेको मौका छोपेर भाद्र ३०गते हतार हतार आर्थिक मुल्यांकन खोलेर चर्को मुल्यमा ठेक्का दिने गरि प्रहरी प्रवन्ध शाखाका अधिकारीहरु लागिपरेको भन्दै भ्रष्टाचार विरोधि नयाँ सरकारले साे सेटिङ रोक्नुपर्ने उनीहरूकाे माग छ ।

के गर्लान् गृहमन्त्री ?

ओमप्रकाश अर्यालले गृहमन्त्रीको पद सम्हालेकै दिन प्रहरी प्रधान कार्यालयले विवादित ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव खोलेको विषय अहिले सतहमा आएकाे छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि खरिद गर्न लागेको लत्ताकपडादेखि जुत्तालगायतको सामानहरुको ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव भदौ ३०गते हतार हतार खोलियाे । जेनजीहरुको आन्दोलनको बलमा गृहमन्त्री बन्नुभएका ओमप्रकाश अर्यालले पदभार ग्रहण गरेकै दिन प्रहरी मुख्यालयले आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुलाई चासाेका साथ हेरिएकाे छ ।

सिमित ठेकेदारहरुको सिन्डिकेटमा तीन गुण बढि महंगो मूल्यमा सामान खरिद गर्न लागिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परे पनि अख्तियारको बेवास्ताले गर्दा आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको छ ।

भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि भएको जेनजीहरुको आन्दोलनका क्रममा प्रहरी र सर्वसाधरण गरी ७३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने खरबौंको सरकारी तथा निजी सम्पत्ति खरानी भएका छन् ।
प्रवन्धका केही प्रहरी अधिकारी र सिन्डेकटवाला ठेकेदारहरुको मिलेमतोमा आर्थिक प्रस्ताव खोलिएका कारण राज्यलाई ५० करोड भन्दा बढी घाटा हुने दाबी गरिएकाे छ । बढी मूल्य कबोल गर्ने बस्नेत र उनी निकट कम्पनीलाई प्राविधिक परिक्षणमा पास गराई कम मूल्यमा टेण्डर बिड गर्ने कम्पनीलाई फेल गराएकाले करिब ५० कराेड भन्दा बढी राज्यलाई भार पर्ने व्यवसायीहरू दाबी गर्छन् ।
भ्रष्टाचार रोक्नकै लागि मन्त्रीको कुर्सीमा पुग्नुभएका ओमप्रकाश अर्यालसामु प्रहरीभित्रको भ्रष्टाचार रोक्ने दायित्व पनि छ ।
सुरक्षा निकायका सामान खरिदको ठेक्कामा हुने अनियमितता राेक्न गृहमन्त्री अर्याल अघि बढ्छन् वा यसअघिजस्तै सेटिङमै चल्छ चासाेका साथ हेरिएकाे छ । बस्नेत संलग्न रहेका कम्पनीहरु जय सलिना इन्टरप्राइजेज, अभिग्न ट्रेड एण्ड सप्लायर्स, एभरेष्ट नेपाल फुटवयर, कुहिनुर टेक्सटाइल, क्रोनवाल बिजनेस, जेएमबिडी इन्टरनेशनललगायतलाई मात्र मिल्ने गरि ठेक्का खोलिएको अरू व्यवसायीकाे दाबी छ । गृहमन्त्री अर्याललाई  व्यवसायीहरुले भेटेर ठेक्कामा मिलेमतो भएको हनाले ठेक्का प्रक्रिया रद्ध गरि भ्रष्टाचार रोक्नका लागि समेत उजुरी बुझाइसकेका छन् ।

नेपाल प्रहरिको अन्डर ट्राउजर भेष्टको स्पेसिफिकेसनमा फरक आर्थिक वर्षमा थ्रि केमिकल कम्जोजिसनमा केहि प्रतिशत मात्रै फरक पारिएकाे छ-