दोलखाका महाधिवेशन प्रतिनिधि पदका उम्मेदवारहरूले संयुक्त रूपमा केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा निवेदन दिँदै अवैधानिक रूपमा घोषणा गरिएको निर्वाचन परिणाम बदर गरी बाँकी निर्वाचन प्रक्रिया वैधानिक रूपमा अघि बढाउन माग गरेका हुन् ।

निवेदनमा आफूहरूले निर्वाचन समितिले तोकेको समयभित्र आ–आफ्नो पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको, निर्वाचन समितिले उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावलीसमेत प्रकाशित गरेको तर मतदानको प्रक्रिया सुरु नगरी सहमतिको प्रयासका नाममा समय व्यतीत गरिएको उल्लेख छ ।

त्यसपछि आफूहरूले उम्मेदवारी फिर्ता नलिएको तथा सर्वसम्मतिका लागि कुनै मञ्जुरीसमेत नदिएको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूहरू निर्विरोध निर्वाचित भएको जानकारी पाएको उनीहरूको दाबी छ ।

उम्मेदवारहरूले नेपाली कांग्रेसको विधान तथा १५औँ महाधिवेशन निर्वाचन निर्देशिकाले तोकेको निर्वाचन प्रक्रिया छलेर एकतर्फी रूपमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको भन्दै उक्त परिणाम बदर गर्न माग गरेका छन् ।

निवेदनमा भनिएको छ, ‘आवश्यक पद संख्याभन्दा बढी उम्मेदवारी कायम रहेको अवस्थामा सम्बन्धित उम्मेदवारको सहमति र उम्मेदवारी फिर्ताबिना निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नु विधान तथा निर्वाचन निर्देशिकाविपरीत हुन्छ ।’

उजुरीकर्ताहरूले आफूहरू सहमति, सहकार्य र एकताको पक्षमा रहे पनि सहमतिको नाममा निर्वाचन प्रक्रियालाई नै निषेध गर्न नमिल्ने बताएका छन् । आवश्यक संख्याभन्दा बढी उम्मेदवार भएमा उम्मेदवारबीच सहमति भएर अतिरिक्त उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

५७ हजार रुपैयाँसम्म उम्मेदवारी शुल्क लिएको दाबी

उजुरीमा दोलखा क्षेत्रीय अधिवेशनमा उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा तोकिएकोभन्दा अत्यधिक रकम लिएको आरोपसमेत लगाइएको छ ।

निवेदकहरूले नेपाली कांग्रेस १५औँ महाधिवेशन निर्वाचन निर्देशिका, २०८३ को अनुसूची–२१ मा उम्मेदवारी दस्तुरको व्यवस्था भए पनि दोलखामा उम्मेदवारीका लागि ५७ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तोकिएको दाबी गरेका छन् ।

उक्त रकम नबुझाए उम्मेदवारी मनोनयनपत्र नै दर्ता नगर्ने भनिएपछि बाध्य भएर रकम जम्मा गरी उम्मेदवारी दिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

उनीहरूले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले २०८३ असोज १० गते जारी गरेको निर्देशनमा अतिरिक्त रकम लिन नपाइने र लिइएको भए सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि त्यसको पालना नभएको दाबी गरेका छन् ।

निवेदनमा कतिपय आकांक्षीहरू रकम अभावका कारण उम्मेदवारी दर्ता गर्नबाटै वञ्चित भएको दाबीसमेत गरिएको छ ।

त्यसैगरी, आफूहरूले अतिरिक्त रकम फिर्ता माग्दा उम्मेदवारी फिर्ताको फाराममा हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै रकम फिर्ता हुने भनिएको पनि उजुरीमा उल्लेख छ ।

निर्वाचनका सम्पूर्ण कागजात झिकाएर छानबिन गर्न माग

उजुरीकर्ताहरूले नेपाली कांग्रेस १५औँ महाधिवेशन निर्वाचन निर्देशिका, २०८३ को परिच्छेद ५ को दफा १२ बमोजिम दोलखा क्षेत्रीय अधिवेशनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्वाचन कागजात झिकाएर आवश्यक जाँचबुझ तथा छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।

उनीहरूले अवैधानिक रूपमा घोषणा गरिएको भनिएको अन्तिम निर्वाचन परिणाम बदर गरी विधान र निर्वाचन निर्देशिकाबमोजिम बाँकी निर्वाचन प्रक्रिया पुनः सञ्चालन गर्न तथा अतिरिक्त रूपमा लिइएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गराउन पनि माग गरेका छन् ।

उजुरीसँगै उम्मेदवारी दरखास्तको प्रतिलिपि, उम्मेदवारी दस्तुर तथा अतिरिक्त रकम बुझाएको भौचर, निर्वाचन कार्यतालिका, निर्वाचन कार्यालयले प्रकाशित गरेको उम्मेदवारको अन्तिम नामावली, निर्वाचन प्रक्रिया सञ्चालन गर्न माग गर्दै बुझाइएको ज्ञापनपत्र तथा सामाजिक सञ्जालबाट प्राप्त अन्तिम निर्वाचन परिणामसम्बन्धी सामग्रीसमेत प्रमाणका रूपमा संलग्न गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

संलग्न निवेदनमा ११ जना उम्मेदवारले हस्ताक्षर गरेका छन् । उनीहरू सबैले आफूहरूको उम्मेदवारी कायम हुँदाहुँदै निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको विषयमा आपत्ति जनाएका छन् ।

दोलखा कांग्रेसको क्षेत्रीय अधिवेशनमा यसअघि पनि सहमतिको नाममा एकतर्फी रूपमा उम्मेदवार तथा पदाधिकारी घोषणा गरिएको भन्दै केही उम्मेदवारहरूले असहमति जनाउँदै आएका छन् । पछिल्लो उजुरीसँगै विवाद अब नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिसम्म पुगेको छ ।