काठमाडौं : वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले भारतले २० कराेडसम्मकाे परियाजनामा भारतले सिधै लगानी गर्न पाउने सम्झाैता आपत्तिजनक भएकाे बताएका छन्। बिहिबार परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयाेगकाे बैठकमा भारतले यसअघि सिधै ५ कराेडसम्मकाे परियाेजनामा लगानी गर्दै आएकाेका अब २० कराेड सम्म पाउने सहमति भएकाे थियाे । साे सहमतिले राष्ट्रिय स्वाधिनता कमजाेर हुुजे भट्टराईकाे भनाई छ । उनले साे सहमति संविधानकाे भावनाविपरित पनि भनेका छन् ।

भट्टराईले सहमतिलगत्तै आफ्नाे फेसबुकवालमा लेखेका छन्-

`नेपालको स्वाधिनता, सार्बभौमिकता, सुरक्षा र भु राजनितिमा दिर्घकालिन तथा दुरगामी असर गर्ने यो सम्झौता गम्भीर आपत्तिजनक छ। बिगतमा यस्तै अनेकौ रास्ट्रघाती सम्झौता भएकोले अब कहिल्यै त्यस्तो नहोश भन्ने उदेश्यले संविधानको धारा ५ ले सरकारलाई नियंत्रित गरेकोमा त्यसको वास्तै नगरि , सन्धी ऐन २०४७ को प्रक्रिया पनि पूरा नगरी , बिषय समेत नतोकी जुन सुकै स्थानमा जुनसुकै बिषयमा २० करोड सम्मको परियोजनामा भारतले सिधै लगानी गर्न सक्ने गरि भएको यो सम्झौताले केही दशक भित्रै नेपाललाई पुर्णत पराधिन बनाउने र नेपालिहरुलाई आफ्नो देश भन्दा भारत प्रिय  छ भन्ने भाष्य स्थापित गराउने , नेपालको क्षेत्रीय राजनितिमा प्रवेश गरेर नियन्त्रण गर्ने जस्ता अन्तर निहित दुरगामी महत्व साथ यो सम्झौता गरिएकोले यो सम्झौताको बिरुद्धमा आवाज बुलन्द गरौ। रास्ट्रीय स्वाधिनताको पक्षमा एक जुट हौं ।´