काठमाडौं : नेपाल विद्यार्थी संघबाट निर्वाचित स्ववियु सभापतिहरूले इञ्जिनियरिङ शिक्षामा गरिएकाे  शुल्क वृद्धि फिर्ताकाे माग गरेेका छन् । साेमबार उपत्यकाका १८ क्याम्पसका स्ववियु सभापतिहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै शुल्क वृद्धि फिर्ता र आमरण अनसनमा बसेका सुलभ चापागाईकाे जीवन रक्षाकाे माग गरेेका छन् । त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसका सभापति श्यामराज ओझाले भने,`उहाँको जीवन रक्षाको लागी इ.अ.स., त्रि.वि. र नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दै शुल्क वृद्दीको निर्णय यथाशिघ्र फिर्ता लिन सम्बन्धीत निकायलाई अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा सबै क्याम्पस/ कलेजबाट सिर्जना हुनसक्ने परिस्थीतीको जिम्मेवार स्वयम् सम्बन्धीत पक्षहरु हुने कुराको चेतावनी समेत दिन चाहन्छौं ।´

के छ संयुक्त विज्ञप्तिमा ?

मिति: २०८०\५\११
संयुक्त विज्ञप्ती
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन विद्यार्थीहरुको हक अधिकार र सुविधाका लागी काम गर्दै आम विद्यार्थीको आवाज बुलन्द गर्ने विश्वविद्यालयको आधिकारीक तथा साझा संस्था हो । नवनिर्वाचित सबै क्याम्पस/ कलेजका स्ववियु नेतृत्वहरु विद्यार्थीहरुले सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरिय शिक्षा प्राप्त गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा दृढ हौं । यसै सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय इञ्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानले एक्कासी १४४% शुल्क वृद्धी गरी ३ लाख १८ हजार बाट ७ लाख ७५ हजार ४ सय २० पुर्याएकोमा हामी सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । देशमै केही गर्ने र देशको भविष्य निमार्ण गर्ने अभिलाषा बोकी इन्जीनियर बन्न चाहने गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुले पढ्ने परिकल्पना समेत गर्न नसक्नेगरी शुल्क वृद्धी गरेर इ. अ.स. आर्थिक चलखेलको दाउमा लाग्नु दुर्भाग्यको कुरा हो । त्रि. वि. ऎन २०४९, परिच्छेद ८३ को नियम ५३ ‘ग’ मा विद्यार्थी हित संग सम्बन्धित कुनैपनि समिति गठन गर्दा स्ववियु सभापति वा निजले तोकेको सदस्यले प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रावधान रहेता पनि ई. अ. सं. ले विद्यार्थी प्रतिनिधिलाई सहभागी नै नगराई शुल्क वृद्धि गर्दै त्रि. वि. ऎनको समेत उल्लंघन गर्नुले विश्वविद्यालय भित्र शैक्षिक माफियातन्त्र हाबि भएको प्रमाणित भएको छ।
उक्त अस्वभाविक शुल्क वृद्दी फिर्ताको माग राख्दै ने. वि. संघ, पुल्चोक इञ्जिनियरिङ्ग क्याम्पस एकाई सभापति शुलभ चापागाई मिति २०८० भाद्र ४ देखी आमरण अनसनमा हुनुहुन्छ । उहाँको जीवन रक्षाको लागी इ.अ.स., त्रि.वि. र नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दै शुल्क वृद्दीको निर्णय यथाशिघ्र फिर्ता लिन सम्बन्धीत निकायलाई अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा सबै क्याम्पस/ कलेजबाट सिर्जना हुनसक्ने परिस्थीतीको जिम्मेवार स्वयम् सम्बन्धीत पक्षहरु हुने कुराको चेतावनी समेत दिन चाहन्छौं ।
जय नेपाल ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस् !

संबन्धित खबर

ताजा खबर


यो साता धेरै पढिएको