काठमाडौं: नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक आज साँझ ५ बजे बस्दैछ ।  नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नका लागि मंगलबार पहिलो पटक बैठक बसे पनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।

आगामी शनिबारदेखि हालका प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकाल सकिने र सर्वोच्च अदालत पहिला झैँ कायममुकायमको भरमा चल्ने अवस्था सिर्जना हुने भए पछि संवैधानिक परिषद् बैठक बस्न लागेको हो। सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई सिफारिस गर्ने प्रचलन छ । हाल न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ वरिष्ठतम् छन् ।

प्रधानन्यायाधीशअनिवार्य अवकासमा जाँदा १ महिना अघि नै नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । जसको पटक पटक उल्लंघन हुँदै आएको छ । संविधानको धारा २६८ को उपधारा ३ मा एक महिनाअघि प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने भनिएको छ।  तर राजनीतिक खिचातानी र सरकारको उतारचढावका कारण करिब २ वर्षदेखि सर्वोच्चले समयमा नेतृत्व पाउन सकेको छैन।

संवैधानिक परिषद्ले आजको बैठकले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गरे पनि नगरे पनि न्यायालय फेरि कामुकै भरमा हुने निश्चित भएको छ। संवैधनिक परिषद्ले सिफारिस गरेमा त्यो संसदीय सुनुवाइका लागि पठाइनेछ । संघीय संसद्को विशेष सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक सूचना निकाल्नेछ। एक साताको समय दिँदै सुनुवाइ समितिले उजुरी आह्वान गर्नेछ। सुनुवाइ समितिमा उजुरीको समय सकिएपछि सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। प्रस्ताविक प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध परेको उजुरीहरुमा अध्ययन गर्दै सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गर्नेछ। समितिले सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएमा राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नेछन्। यी सबै प्रक्रिया पूरा हुन न्यूनतम १० दिनको समय लाग्नेछ। आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुने भएकाले कामुकै रुपमा चलाउनुपर्नेछ। आइतबारबाट वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ कामु हुनेछन् ।

वैधानिक व्यवस्थाको चिरहरण

संविधानको धारा २६८ को उपधारा ३ मा एक महिनाअघि प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एक महिनाअघि सिफारिस गर्ने व्यवस्था राख्नुको कारण हो, सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशको रिक्तता होस् । सर्वोच्च अदालत कुनै पनि अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश विहीन हुँदैन भन्ने वैधानिक वयवस्था हो । तर राजनीतिक खिचातानीको शिकार न्यायालय हुँदा पछिल्लो २ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतले समयमा नेतृत्व पाउन सकेन भने लामो समय काममुकै भरमा चल्यो ।

संविधान सबैैका लागि बराबर भएको र यसको उल्लंघनको अधिकार कसैलाई नभएको नेपालका बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बताए। सवोृच्चका एक पूर्वन्यायाधीश न्यायपालिकामै वैधानिक व्यवस्थाको चिरहरण भएको तर्क गर्छन् ।